नागौर जिला मुख्यालय पर न्यायालयों की स्थापना के लिए बजट स्वीकृत की मांग
नागौर जिला मुख्यालय पर न्यायालयों आदि की स्थापना के लिए बजट स्वीकृत करवाने के लिए प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बिरदीचंद सांखला ने ज्ञापन सौंपा
प्रभारी मंत्री को बताया कि नागौर जिला मुख्यालय पर बीकानेर रोड पर हाइवे पर भूमि आवंटित हो रखी है और इस भूमि पर विभिन्न न्यायालयो के लिए भवन, न्यायाधीश आवास, अधिवक्ता चैम्बर्स, चार दिवारी, पार्किंग व अन्य आधारभुत सुविधाओ के लिए नक्शा व अनुमानित लागत सार्वजानिक निर्माण विभाग द्वारा 70 करोड़ 29 लाख 79 हजार की डी.पी.आर बनायी गई तथा इस सम्बन्ध मे रजिस्टार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजकीय सरकार को बजट आवंटन करने हेतु लिखा गया तथा बजट आवंटन नही होने पर पुनः दिनांक 01. 05.2024 को स्परण पत्र भेजा गया इन तमाम तथ्यो को ध्यान में रखते हुवे नागौर जिला मुख्यालय पर आमजन की सुविधा को देखते हुवे बजट आवंटित किया जाना अति. आवश्यक है।
प्रभारी मंत्री से नागौर जिला मुख्यालय पर विभिन्न न्यायालयो की स्थापना आदि के लिए बजट स्वीकृत करवाने की मांग करी ।
