आज दिनांक 26.5.2024 को शप्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नागौर पधारने पर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नागौर जिलाध्यक्ष विनोद भाटी ने प्रदेश के न्यायिक कर्मचारीगण की ओर से उनका स्वागत किया तथा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया की राज्य सरकार द्वारा न्याय विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागो में पदों के पुनगर्ठन का कार्य पूर्ण किया जाकर, राज्य सरकार के समस्त कर्मचारीगणों को पदोन्नति एवं आर्थिक लाभ प्रदत किये जा चुके है, जबकि प्रदेश के न्यायिक कर्मचारीगणों के पदों के पुनगर्ठन का कार्य आज दिनांक तक लंबित है। प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारीयों के पदों का पुनगर्ठन किये जाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया हुआ है, जिसकी पत्रावली वर्तमान में शासन सचिवालय में लंबित है। जिससे प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारीगण उक्त विषयान्तर्गत देय आर्थिक परिलाभ एवं पदोन्नति से वंचित हो रहे है। अतः उक्त पत्रावली के जल्दी निस्तारण हेतु कार्यवाही की जाकर प्रदेश के समस्त न्यायिक कर्मचारीगण को अनुगृहित करवाने का निवेदन किया। इसी के साथ नागौर जिले में एकमात्र एससी एसटी न्यायालय मेड़ता में है जिस हेतु आमजन सहित पुलिस तथा अधिवक्ताओं को मेड़ता आना जाना पड़ता है, इस हेतु एक एससी/एसटी न्यायालय नागौर मुख्यालय पर खुलाए जाने का निवेदन किया। जिस पर उप मुख्यमंत्री द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु आश्वासन दिया गया।
