प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को मिली राहत
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 09 मार्च 2024 द्वितीय शनिवार को नागौर मुख्यालय स्थित न्यायिक परिसर में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 02 बैंचों का गठन किया गया। प्रथम बैंच में अध्यक्ष श्री इसरार खोखर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01, नागौर, सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश पुरोहित तथा दूसरी बैंच में अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा यादव, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर, सदस्य अधिवक्ता पवन श्रीमाली उपस्थित रहे।
ताल्लुका विधिक सेवा समिति, सचिव किशनसिंह चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में नागौर मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक, सिविल, मोटरवाहन दुर्घटना क्लेम एवं मिसलेन्यिस प्रकरणों सहित प्री-लीटिगेशन प्रकरणों को निस्तारण हेतु रखा गया। लोक अदालत में जरिये कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया
मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के कुल 29 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जिसमें पीड़ित पक्षकारों को कुल 2 करोड़ 89 लाख 7 हजार के अवार्ड पारित किये गये।
नागौर जिला मुख्यालय पर अब तक का सबसे बड़ा राजीनामा एक ही दुर्घटना का किया गया, जिसमें मृतकों के परिजनों को 80 लाख रूपए का मुआवजा दिया गया तथा लोक अदालत में ही चैक अदा किया। इस प्रकरण में मृतक मूलचंद व मृतक राजाराम के परिजनों की ओर से अधिवक्ता कालुराम सांखला ने क्लेम पेश किया तथा बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इश्योंरेंस की ओर से अधिवक्ता अशोक पंडित ने पैरवी की व चैक पैश किये तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा किया गया, जिसमें मृतक मूलचंद के परिजनों को 30 लाख रूपए व राजाराम के परिजनों को 50 लाख रूपए अवार्ड के रूप में भुगतान किए गए।
वैवाहिक प्रकरण में कुल 02 प्रकरण
अन्य सिविल, फौजदारी, दीवानी, 125सीआरपीसी, एनआईएक्ट 138 के लम्बित मामलों में से कुल 889 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
उपभोक्ता मंच के कुल 6 प्रकरण का निस्तारण किया गया।
इस प्रकार न्यायालय मे लम्बित प्रकरणों में से 920 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और पक्षकारों को राहत प्रदान की गई।
प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु उपस्थित एस.बी.आई बैंकए यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, युनियन बैंक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, इण्डियन बैंक व बी.एस.एन.एल के अधिकारीगण व बिजली विभाग व अन्य अधिकारीगण ने उक्त लोक अदालत में भाग लिया। बैकों के कुल 88 प्री-लीटीगेशन तथा बिजली विभाग व बीएसएनएल के 466 प्री-लीटीगेषन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर पक्षकारों को छुट दी गई जिससे पक्षकारों राहत मिली।,
न्यायालय में लम्बित व प्री-लिटिगेशन प्रकरण मिला कर कुल 1480 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विनोद भाटी, शैलेन्द्र मुथा सहायक नाजीर, संजीव वर्मा, भीष्मनारायण जोशी, रामजीवन, सोमेन्द्र गौड, कमलेश व्यास, ओमप्रकाश पंवार, कैलाश व्यास, संजय शर्मा, कैलाश पंवार, रघुवीर सिंह बुटाटी स्कन्दा आचार्य व सहायक कर्मचारी गजेन्द्र सिंह चारण, निसार अहमद, असरगर अली,, चन्द्रशेखर व्यास व अन्य न्यायिक कर्मचारियों ने इस लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग किया ।
इसके अलावा बारसंघ की ओर से अधिवक्ता महावीर सिंह, महावीर विश्नोई, शिवचंद पारीक, ओमप्रकाश फुलफगर, रामदेव निम्बड़, शफीक खिल्जी, राजेन्द्रसिंह, कुंदनसिंह आचीणा, प्रेमाराम काला, चैनाराम व आलोक सिन्हा सहायक महाप्रबंधक एसबीआई, मनीष कच्छावा मुख्य प्रबंधक एवं अन्य सभी बैंको के अधिकारीगण तथा बीमा कंपनियों की तरफ से सहयोग प्रदान किया।
