*आगामी विधानसभा आम चुनाव-2023 को लेकर जिला कलक्टर ने ली बैठक*
*जिला स्तरीय अधिकारियों को विभागवार सौंपी जिम्मेदारी*
नागौर, 26 जून। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के संचालन तथा सामान्य व्यवस्था संबंधी कार्य संपादित करने के लिए कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठ के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तथा चुनाव संबंधी संपूर्ण कार्य निष्पादित करवाने के लिए विभागवार जिम्मेदारियां दी गई।
इस दौरान जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने राजस्व अपील अधिकारी को चुनाव के दौरान जिले में जनशक्ति की संपूर्ण आवश्यकता का आकलन, उनकी उपलब्धता, उनका डेटा प्राप्त करना, उसका विश्लेषण, नियुक्तियां, मतदान कर्मियों का यादृच्छिकीकरण, अग्रिम और विलंबित मतदान दलों की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई, वहीं चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था और सभी रसद, प्रशिक्षण सामग्री, उनके वितरण और यदि आवश्यक हो तो राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए प्रशिक्षण/प्रशिक्षण सामग्री का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही एसएलएमटी/डीएलएमटी का प्रबंधन व पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु समन्वय आदि जिम्मेदारी सौंपी गई।
इसी प्रकार अतिरिक्त कोषाधिकारी को
आवश्यकताओं (वैधानिक और गैर-वैधानिक प्रपत्र, अमिट स्याही, मतपत्र और अन्य सभी मतदान सामग्री आदि) का आकलन करने और जिला स्तर पर चुनाव कराने के लिए आवश्यक सभी सामग्री खरीदने की व्यवस्था करने, सीईओ द्वारा वितरित की जाने वाली सामग्री प्राप्त करने की जिम्मेदारी दी गई।
वहीं जिला परिवहन अधिकारी को चुनाव में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के परिवहन की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करने और मांग अनुसार वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक को सभी डीईओ की वेबसाइट का कामकाज, स्थानीय समाचार/अपडेट के साथ सभी सीईओ की वेबसाइट को अपडेट करना, नवीनतम तस्वीरों और सूचनाओं को अपलोड करना, जिले में आयोग के आईसीटी अनुप्रयोगों का कामकाज, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रदान करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना और वेबकास्ट की व्यवस्था करने और राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर निपटान एवं निवारण सुनिश्चित करने एवं मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1951 पर प्राप्त टेलीफोन कॉल और उनके निपटान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को
जिला स्वीप योजना, केएपी (ज्ञान, दृष्टिकोण, अभ्यास) सर्वेक्षण, एनवीडी उत्सव तैयार करना, मतदाताओं का नामांकन बढ़ाने और चुनावों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के तरीके तैयार करना, स्वीप दस्तावेजों का संकलन करना संबधी जिम्मेदारी दी गई।
इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखते हुए प्रतिदिन कानून एवं व्यवस्था रिपोर्ट संकलित एवं तैयार करने, प्रेरण, उनकी ब्रीफिंग, प्रशिक्षण, प्रवास की व्यवस्था करने तथा सीएपीएफ के लिए परिवहन, मोबाइल, डी-इंडक्शन आदि, वीएम योजना की तैयारी और महत्वपूर्ण मतदान केंद्र की पहचान आदि जिला पुलिस टीम के साथ समन्वयपूर्वक करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियरों द्वारा ईवीएमएस का उचित भंडारण, सुरक्षा, उपलब्धता और जांच सुनिश्चित करने के लिए, एफएलसी, ईवीएम रैंडमाइजेशन, कमीशनिंग, डिस्पैच, ईवीएमएस के प्रतिस्थापन, ईवीएम सीलिंग, ईवीएम के परिवहन की समग्र निगरानी और सुनिश्चित करना तथा ईवीएम डेटा प्रबंधन और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं सहायक कलक्टर द्वारा एमसीसी निर्देशों का अनुपालन एवं जिले में अधिकारी/उम्मीदवार/राजनीतिक दल/मीडिया आदि की दैनिक रिपोर्टों का संकलन, सीईओ को एमसीसी संदर्भ भेजना और उनका कार्यान्वयन, एमसीसी उल्लंघन पर एटीआर अग्रेषित करना, पहले 72 घंटों के लिए एसओपी का कार्यान्वयन और सी-विजिल शिकायतों का निपटान, पिछले 48 घंटों का प्रोटोकॉल कार्यान्वयन आदि कार्य संपादित करने की जिम्मेदारी दी गई।
इस दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोडल अधिकारी व्यय अनुश्रवण कार्य की विभिन्न टीमों में लगे जनशक्ति को चुनाव की अधिसूचना के पूर्व ही प्रशिक्षित करायेंगे। व्यय निगरानी सेल वीडियोग्राफी के लिए जिम्मेदार होगा। सभी सार्वजनिक बैठकों/रैलियों की राजनीतिक रेखांकन, ईसीआई द्वारा चुनाव की घोषणा और चुनाव की अधिसूचना के बीच की अवधि के दौरान पार्टियां/संभावित उम्मीदवार आदि की वीडियो सीडी/डीवीडी के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा किए गए ऐसे सभी खर्चों की गणना इस सेल द्वारा की जाएगी और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च का अनुमान लगाने के लिए डीईओ को सौंपी जाएगी। विभिन्न अभियान मदों/गतिविधियों का दर निर्धारण।
साथ ही कोषाधिकारी को
उनके समय पर परिवहन, उचित भंडारण और अनुपस्थित मतदाताओं को मतपत्रों का वितरण और गिनती के लिए वापस आए मतपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पात्र मतदाताओं के लिए सदन में मतदान एवं ईटीपीबीएस से संबंधित सभी मामलों से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को चुनाव संबंधी सूचना, निर्देश, ब्रीफ, प्रेस नोट्स के प्रसार, प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था और प्रेस कटिंग प्रस्तुत करने, मीडिया के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान, दैनिक रिपोर्ट बनाए रखने, जिला एमसीएमसी के सदस्य के रूप में काम करने और पेड न्यूज के मामलों के लिए जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए।
मुख्य आयोजना अधिकारी को जिला संचार योजना तैयार करना, विभिन्न निगरानी प्रणालियों का कार्यान्वयन, छाया क्षेत्रों में संचार की व्यवस्था करना और मतदान के दिन मध्य-पाठ्यक्रम सुधार करना आदि कार्य सौंपे गए।
जिला कलक्टर ने कहा कि चुनाव के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर एसएसआर के दौरान मतदाताओं के नामांकन और मतदाता सूची के निरंतर पुनरीक्षण के लिए ईआरओएस के साथ समन्वय करने, ईपीआईसी के वितरण की निगरानी करने, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को मतदाता सूची की चिह्नित प्रति की आपूर्ति और मतदाता सहायता बूथ (वीएबी) में वर्णमाला लोकेटर की उपलब्धता एवं मतदाता सूची/बीएलओएस से संबंधित सभी मामले निपटाएंगे।
जिला आबकारी अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग सहायक आयुक्त व खनिज अभियंता को चुनाव के दौरान आगमन, प्रस्थान, बोर्डिंग और आवास व्यवस्था, संपर्क अधिकारी व्यवस्था, पठन सामग्री, परिवहन, सुरक्षा, टेलीफोन कनेक्टिविटी पर नजर रखने तदा सभी पर्यवेक्षकों के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, आदि उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी दी गई।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत सिंह गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त कोषाधिकारी दिनेश कटानिया, खनिज अभियंता सहदेव सारण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महेश वर्मा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कालवा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक कुंभाराम रेलावत सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, आयोजना अधिकारी, शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
