*जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की मासिक बैठक का हुआ आयोजन*
आमजन की विभिन्न परिवेदनाओं का किया निस्तारण
नागौर, 20 अप्रैल।
जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की मासिक बैठक तथा जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी रूम में किया गया। जिला स्तरीय जनसुनवाई में सार्वजनिक रास्ते के अतिक्रमण, अवैध पट्टे, सरकारी सहायता, श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ, फर्जी पेंशन, पालनहार योजना, भूखंडों के पट्टे, पेयजल की समस्या, अवैध अतिक्रमण, पेंशन का निस्तारण, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, विद्युत कनेक्शन, विकलांग प्रमाण पत्र, बंटवारे तथा मनरेगा से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई कर आमजन की परिवेदना ओं का निस्तारण किया गया। इस दौरान जनसुनवाई में विभिन्न विषयों से संबंधित 45 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादियों को राहत प्रदान की गई। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एवं जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति के सदस्य जगदीश नारायण शर्मा व खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल की उपस्थिति में जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन हुआ एवं सतर्कता समिति की मासिक बैठक में दर्ज 46 प्रकरणों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया गया।
इस दौरान जिला परिषद सीईओ रणजीत सिंह, आरपीएस हिम्मत चारण, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एफ आर मीणा, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता रामचंद्र राड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दलीप कुमार, जिला रसद अधिकारी अंकित पचार, आईसीडीएस के डीडी विजय कुमार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक कुंभाराम रेलावत, नगर परिषद के आयुक्त देवीलाल बोचल्या, तहसीलदार धनाराम चौधरी, आयोजना विभाग के सहायक निदेशक राजेंद्र मेघवाल, कृषि विभाग के उपनिदेशक शंकरराम बेड़ा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक किशनाराम लोल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
