90 लाख रूपये - एस.सी./एस. टी. एक्ट के तहत स्वीकृत
नागौर, 03 मार्च। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के अनुमोदनार्थ स्वीकृती उपरांत समाज के कमजोर वर्गों को सम्बल प्रदान करने के लिए तथा माह फरवरी 2023 में पीड़ितों को सम्बल, सहयोग प्रदान करने के लिए एक्ट के प्रावधानानुसार एफ.आई.आर. स्तर पर 44 तथा चालान स्तर पर 9 प्रकरणों में आर्थिक सहयोग हेतु करीब 90 लाख रूपयें माह फरवरी मे स्वीकृत किए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक किशनाराम लोल ने बताया कि इस एक्ट के तहत विभिन्न घटनाओं में राशि देय होती है। इस माह लाभार्थियों को न्यूनतम 50 हजार से 2.50 लाख का आर्थिक सहयोग दिया गया है।जिला बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजननागौर, 03 मार्च। जिला बाल संरक्षण इकाई तथा बाल नशा मुक्ति "एक युद्ध नशे के विरुद्ध - Prevention of Drug and substance Abuse Children and Illicit trafficking ज्वॉईन्ट एक्शन प्लान की त्रैमासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया की अध्यक्षता में
आयोजित की गई। बैठक में सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग सुरेन्द्र कुमार पूनियां ने बताया कि बालक / बालिकाओं द्वारा आयोडेक्स, कफसिरफ, व्हाईटनर, थिनर एवं पंचर ट्यूब सोल्यूशन के अतिरिक्त नशे की दवाईयों एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने का प्रचलन बढ़ रहा है। जिस कारण नशे में लिप्त बालक/बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आपराधिक कृत्य किये जाने तथा ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ शोषण, दुर्व्यवहार होने के जोखिम में रहते है। उन्होंने बताया कि इसकी रोकथाम के प्रयास के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में ज्वाईन्ट एक्शन प्लान "एक युद्ध नशे के विरुद्ध Prevention of Drug and Substance Abuse among Children and Illicit Trafficking" लॉन्च किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में 18 वर्ष से कम आयु के बालक / बालिकाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित विभागीय प्रभारी अधिकारी विशेष किशोर पुलिस ईकाई, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, जिला औषधि नियंत्रक अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चाइल्ड लाईन 1098 नागौर आदि के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम खटनावलिया ने संबंधित अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में सभी मेडिकल स्टोर / शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री ना करने एवं करने वालो पर कार्यवाही करने, बाल नशा मुक्ति के संबंध में जिले में समस्त विद्यालयों में नशा मुक्ति प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स बोर्ड / पोस्टर उचित स्थानों पर लगाएं। साथ ही निर्देशित किया कि बैठक से संबंधित सभी सूचनाएं बाल अधिकारिता विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे तथा जिला औषधी नियंत्रक अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 133 दंड संहिता के तहत जिले में समस्त मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जिला कलक्टर के सहयोग से आदेश जारी करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ताराचंद, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. महेश वर्मा, मानव तस्करी युनिट के बंशीलाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक किशनाराम लोल, शिक्षा विभाग के रजत खान व पृथ्वीसिंह, आबकारी विभाग के शीलयात काला, जिला तम्बाकू नियंत्रक अधिकारी साकिर खान, जिला औषधि नियंत्रक हंसराज, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह अधीक्षक जगदीश, संरक्षण अधिकारी डॉ. लक्ष्मण कुमार, आउटरीच वर्कर राहुल दवे, जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य एवं चाईल्ड लाईन के कर्मचारी उपस्थित रहें।
