राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत नागौर द्वारा प्रान्तीय आह्वान पर नागौर जिला मुख्यालय पर दिया ज्ञापन
नागौर // राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत शिक्षकों की 17 सूत्री मांगों को लेकर फिर आंदोलन पर उतर आया है। प्रांतीय आहवान पर नागौर जिला मुख्यालय सहित सभी उपशाखाओं में गुरुवार को शिक्षक संघ शेखावत से जुड़े शिक्षको ने सरकार के नाम ज्ञापन भेजे। इसी कड़ी में नागौर जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया को सौंपा गया। ज्ञापन पूर्व आयोजित सभा को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया। ज्ञापन प्रेषण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष अर्जुन राम लोमरोङ राज्य सरकार को पुरानी पेन्शन बहाली के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शिक्षकों की वाजिब मांगो के त्वरित समाधान की मांग रखी। प्रान्तीय प्रतिनिधि राधेश्याम गोदारा ने विधा संबलन योजना को निजीकरण का मार्ग बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार अग्नि वीर योजना के माध्यम से जिस प्रकार रोजगार को कम रही हैं राज्य सरकार भी इस योजना के माध्यम से शिक्षा के निजीकरण की और बढ़ रही हैं जिसका व्यापक विरोध शिक्षित बेरोजगारो के लिए किया जाना आवश्यक है। उपशाखा अध्यक्ष ओमप्रकाश सेन ने सभा को संबोधित करते हुए हुए ज्ञापन में वर्णित मांगों पर प्रकाश ङालते हुए कहां कि अगर अतिशीघ्र इन मांगपत्र पर विचार नही किया तो संगठन को पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन का फ़ैसला लेना पड़ेगा जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन प्रेषण कार्यक्रम में संघर्ष समिति संयोजक बहादुरराम खिलेरी, रामनिवास धेङू,उपशाखा मंत्री हरजीत काला, कार्यालय मंत्री संजय कुमार व्यास, रामप्रकाश चौधरी, देवकरण जाखङ, धन्नाराम साॅखला, महबूब खान, मानवेन्दर् सिंह राठौड़, पवन कुमार, लोकेश निरजनी, दीपाराम, गंगासिंह राजपुरोहित, पुष्कर नारायण सोनी, प्रहलाद राम लोमरोङ, महेन्द्र मुण्ङेल, सुरेन्द्र धाची, कैलाश बोराणा, सोनाराम सेन, बाबू लाल बणिया, परमेश्वर गोदारा सहित नागौर उपशाखा के शिक्षकों ने भाग लिया।
ये है शिक्षकों की मांगे
ज्ञापन में स्थाई स्थानांतरण नीति बनाकर स्थानांतरण प्रक्रिया तुरंत शुरू करने, सभी सँवर्गों की विभागीय पदोन्नति 15 अगस्त तक पूर्ण करने, उपप्रधानाचार्य के पद सृजित कर उन्हें 50% विभागीय सीधी भर्ती से भरने एवम ग्रेड पे 6000 करने,सभी सँवर्गों में संतुलन बनाने के लिए मंत्रालयिक संवर्ग की तरह 25 वर्ष की सेवा के पश्चात प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने, समकक्ष शिक्षकों की पदोन्नति उपरांत निश्चित समयावधि में पदोन्नति सुनिश्चित कर सामाजिक, वाणिज्य, कृषि आदि विषयों में स्नातक अध्यापकों को न्याय प्रदान करने, शिक्षको को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, लिपिक व सहायक कर्मचारी भर्ती करने,विधा संबलन योजना बंद करने की मांग की गई है। इसी प्रकार ज्ञापन में प्रबोधको को अध्यापक पद नाम देने और शिक्षकों के समान ङीपीसी देने,कुक कम हेल्पर, आगनबाङी कार्य कर्ता,पंचायत सहायकों के मानदेय वृध्दि, राष्ट्रीय क2020 रद्द करने, प्रारम्भिक शिक्षा मे 6ङी सेट अप परिवर्तन को वैकल्पिक करने आदि की मांग की गई
